महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, जिथे कुपोषणाशी लढण्याचे कार्य मोहीमेसारखे राबवण्यात येत आहे. याच उद्देशाने राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे. मिशनचा पहिला टप्पा २००५ मध्ये आणि दुसरा टप्पा २०११ तर तिसरा टप्पा २०१७ मध्ये आखण्यात आला होता. या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट महाराष्ट्रातील कुपोषण समस्या कमी करणे असून त्यासाठी गर्भधारणेपासून बाळाच्या पहिल्या १००० दिवस यावर लक्ष केंद्रीत करणे.

राजमाता जिजाऊ मिशन ही एक तांत्रिक आणि सल्लागार स्वायत्त संस्था असून संपूर्णत: युनिसेफच्या अर्थसाहाय्यावर चालते. याचा मुख्य हेतू महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि एकात्मिक बाल विकास योजना आयुक्तालय यांच्या मध्ये संवाद आणि समन्वय घडवून आणणे हा आहे.

महिला आणि बाल विकास विभाग आणि या मिशनच्या कार्यात कोणताही संभ्रम आणि पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता मिशनची भूमिका स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्याने अगदी विचारपूर्वक निर्णय घेतला की या मिशनला शासकीय अर्थसाहाय्य देण्यात येणार नाही. यामुळे मिशनला स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे कार्य करणे शक्य होते.